मोदी बायोपिक : सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से फिल्म देखकर फैसला लेने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर इसकी स्क्रीनिंग को लेकर फैसला ले

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मोदी बायोपिक : सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से फिल्म देखकर फैसला लेने को कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर इसकी स्क्रीनिंग को लेकर फैसला ले. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने निर्माता के लिए बहस करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित होकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और फिल्म को देखे बिना ही इसकी रिलीज पर रोक लगा दी. 

पहले फिल्म की रिलीज़ डेट 5 अप्रैल रखी गयी था. विवाद के चलते फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी लेकिन निर्वाचन आयोग ने बुधवार को इस फिल्म पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी किसी भी सामग्री को नहीं दिखाया जा सकता जो चुनाव में सभी दावेदारों को समान अवसर उपलब्ध कराने के सिद्धांत से मेल नहीं खाती हो. ह भी पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता के लिए मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे विवेक ओबेरॉय

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग हैक्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है. इसका फैसला निर्वाचन आयोग को ही करना चाहिए की ये फिल्म किसी पार्टी के तरफ झुकाव तो नहीं रखती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म मेकर्स काफी खुश थे लेकिन ये ख़ुशी ज्यादा समय के लिए नहीं थी. यह भी पढ़ें: मोदी की बायोपिक रिलीज के खिलाफ आयोग पहुंची कांग्रेस

आईएएनएस से इनपुट लेकर

Image Credit: Ians Photo

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